बड़ी रक्षा डील: रूस से 75 सुखोई-57 फाइटर जेट खरीदेगा भारत, BRICS समिट से पहले मोदी-पुतिन समझौते की तैयारी

भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर से रूस के साथ बड़े स्तर पर सहयोग की खबरें सामने आ रही हैं। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे इस संभावित सौदे के तहत भारत रूस से 75 आधुनिक सुखोई-57 (Su-57) फाइटर जेट हासिल करने पर विचार कर रहा है। अनुमानित तौर पर इस पूरे रक्षा अनुबंध की कुल लागत एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बड़े रक्षा सौदे को आगामी ब्रिक्स समिट से ठीक पहले अंतिम रूप दिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक मंच पर एक बड़ा संदेश देगा।

रक्षा क्षमताओं में होगा इजाफा

इस हाई-एंड पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की डील से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ तकनीकी हस्तांतरण पर भी खासा जोर दिया है। इस सौदे के जरिए न केवल भारतीय बेड़े में अत्याधुनिक विमान शामिल होंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सामरिक साझेदारी को भी और अधिक मजबूती मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर के उन्नत लड़ाकू विमानों का शामिल होना देश की सुरक्षा व्यवस्था को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी लखनऊ के रक्षा गलियारों और राजनीतिक हलकों में भी इस संभावित मेगा डिफेंस डील को लेकर काफी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लखनऊ में वायुसेना और रक्षा विनिर्माण से जुड़े तमाम प्रशासनिक केंद्रों पर इस बात की चर्चा आम है कि कैसे इतने बड़े सौदे से घरेलू रक्षा उद्योग और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे में इस प्रकार के बड़े समझौतों के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर भी रक्षा उपकरणों के रख-रखाव और कलपुर्जे बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

ब्रिक्स सम्मेलन और कूटनीतिक मायने

यह पूरी कवायद ऐसे समय पर सामने आई है जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच पर होने वाली इस द्विपक्षीय बैठक में रक्षा के अलावा अन्य आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में आपसी सहयोग लगातार मजबूत बना हुआ है। इस सौदे से जुड़े औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के संबंध एक नए शिखर पर पहुंच सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की पैनी नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस सौदे की शर्तों, वित्तपोषण और डिलीवरी के समय को लेकर आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।