ब्रेकिंग

नेहा बोरा को पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे, क्या होता है Peace Bond? सिग्नेचर ना करें तो क्या होगा Tiger Sroff Attack Case में खुलासा, जंगल में शूटर्स ने की थी शूटिंग की प्रैक्टिस, हैंडलर्स से मिल रहा था इन दिल्ली के सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने आग लगाकर की खुदकुशी, 25 अक्टूबर को था जन्मदिन अज़रबैजान का अतेशगाह अग्नि मंदिर, जहाँ देवनागरी में लिखा है श्री गणेशाय नमः, जानिए इतिहास 'अरुणाचल बॉर्डर पर भारत और चीन आमने-सामने बने हुए हैं', आईटीबीपी डीजी के बयान पर सियासत गरमाई ट्रम्प की ईरान पर फिर हमले की धमकी: तेहरान बोला- ऐसा किया तो समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल काट देंगे; इससे ब... 'रामलीला मैदान की महारैली स्थगित करें, 10 हजार करोड़ का बिजनेस होगा प्रभावित'; राहुल को कारोबारियों की चिट्ठी लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन, एल्विश के घर फायरिंग, कौन है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर 'छोटा डॉन हिमांशु भाऊ'?

खेल

विवाद समाधान: लखनऊ खेल निदेशालय के सामने आरएसओ और कोच ने रखा अपना पक्ष

उत्तर प्रदेश के खेल महकमे में चर्चा का विषय बने आरएसओ और कोच विवाद को लेकर लखनऊ में सुनवाई हुई है, जहाँ दोनों पक्षों ने खेल निदेशालय के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

Kantap News डेस्क

11 अग 2026, 14:18

विवाद समाधान: लखनऊ खेल निदेशालय के सामने आरएसओ और कोच ने रखा अपना पक्ष

उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में पिछले कुछ समय से चर्चा का केंद्र बने क्षेत्रीय खेल अधिकारी (आरएसओ) और कोच के बीच के तनातनी के मामले में नया मोड़ आया है। इस सिलसिले में राजधानी लखनऊ स्थित खेल निदेशालय में एक महत्वपूर्ण पेशी का आयोजन किया गया, जिसमें विवाद से जुड़े दोनों मुख्य पक्ष अधिकारी के सामने उपस्थित हुए। निदेशालय के उच्च अधिकारियों के समक्ष दोनों पक्षों ने विस्तार से अपनी-अपनी बात रखी और इस पूरे प्रकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने तर्क पेश किए।

निदेशालय के सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने समर्थन में कई तरह के तर्क और तथ्य रखे, जिन्हें खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा गंभीरता से सुना गया। इस विवाद के कारण प्रशासनिक स्तर पर भी चिंता का माहौल था, जिसे सुलझाने के लिए खेल निदेशालय ने यह सुनवाई रखी थी। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज कर लिया है और अब मामले की गहनता से समीक्षा की जा रही है ताकि जल्द ही कोई ठोस और निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। खेल निदेशालय अब इन तमाम तथ्यों का विश्लेषण कर रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके और खेल गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के दायरे में रहकर ही इस मसले का स्थायी समाधान निकाला जाएगा, जिससे खेल और खिलाड़ियों के हित प्रभावित न हों।