बड़ी कार्रवाई: एसीबी ने सांभर एसएचओ राममिलन मीणा को पचास हजार की घूस लेते दबोचा

राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले खाकीधारी ही जब भ्रष्टाचार के दलदल में उतर जाएं, तो आम जनता का भरोसा उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक ताजा मामला राजधानी जयपुर के पास सांभर इलाके से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के तहत सांभर के थानाधिकारी (SHO) राममिलन मीणा को पचास हजार रुपये की अवैध राशि यानी रिश्वत लेते हुए मौके पर ही ट्रैप किया गया। इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया है और अधिकारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही एसीबी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एसीबी की टीम को पिछले कुछ दिनों से सांभर थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली और रिश्वतखोरी किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की सत्यता की जांच करने के लिए एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक पुख्ता रणनीति बनाई। गोपनीय तरीके से किए गए सत्यापन के दौरान यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि एसएचओ राममिलन मीणा किसी बड़े काम की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया गया और तय शुदा योजना के अनुसार जब अधिकारी ने परिवादी से पचास हजार रुपये की घूस ली, तो एसीबी की टीम ने फौरन दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने आरोपी एसएचओ के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली है। इस पूरी कार्रवाई से साफ संदेश जाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभालने वाला पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो। भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों से पुलिस विभाग की छवि को गहरा आघात पहुंचता है, जिसे सुधारने के लिए इस तरह की कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही है।

आगे की कानूनी प्रक्रिया और गहन पूछताछ जारी

एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब आरोपी एसएचओ राममिलन मीणा से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। एसीबी के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अवैध उगाही के खेल में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा, उनके आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है ताकि उनकी आय से अधिक संपत्तियों या अन्य अवैध गतिविधियों का भी खुलासा हो सके। राज्य में इस प्रकार के मामलों के सामने आने से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है।