स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों का संकट और बढ़ता लोड उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन दिनों योग्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण व्यवस्था चरमराने लगी है। स्थानीय चिकित्सा इकाइयों में तैनात स्टाफ की कमी के चलते आम जनता को बुनियादी उपचार के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीज जब अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करते हैं, तो वहां ताले लटके मिलते हैं या फिर केवल फार्मासिस्ट के भरोसे ही ओपीडी संचालित होती है। इस गंभीर विसंगति के परिणामस्वरूप सीधे तौर पर जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य अस्पताल और नवगठित मेडिकल कॉलेज पर मरीजों की भारी भीड़ का अनियंत्रित दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे वहां की व्यवस्थाएं भी हांफने लगी हैं।
चिकित्सा संस्थानों के संसाधनों पर बढ़ता प्रशासनिक बोझ किसी भी जिले की स्वास्थ्य संरचना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सीय सुविधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब ये बुनियादी केंद्र डॉक्टरों की भारी किल्लत से जूझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर के चिकित्सा संस्थानों यानी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों पर अनावश्यक रूप से मरीजों का रेला उमड़ पड़ता है। कुशीनगर में वर्तमान में यही परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जहां सामान्य सर्दी-जुकाम और मामूली बीमारियों से लेकर गंभीर समस्याओं तक के लिए लोग सीधे मेडिकल कॉलेज की तरफ दौड़ रहे हैं। इस स्थिति के कारण मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी दैनिक क्षमता से कई गुना अधिक मरीजों को देखना पड़ रहा है, जिससे ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक में लंबी कतारें लग रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलन बिगड़ रहा है।
आगामी सुधार और प्रशासनिक स्तर पर संभावित कदम इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को जल्द ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों के रिक्त पदों को नहीं भरा गया, तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चरमरा सकती हैं और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि रोस्टर प्रणाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि मुख्य चिकित्सा संस्थानों पर बेवजह का दबाव कम हो सके। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिक्तियों को भरने और विशेष शिविर लगाकर व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
