भ्रष्टाचार मामला: हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी भगवंत मान के सहयोगियों की जांच

भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी और उनके दफ्तर के अन्य कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला वकील निखिल सराफ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी होगी और दो महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके आवास से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को तीन अलग-अलग पत्र भेजकर ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। पंजाब पुलिस द्वारा इन पत्रों पर कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के बाद ही यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। अब इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास है।

विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और दावे

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कार्यशैली और ईमानदारी पर कड़े सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी खजाने को लूटने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करेगी। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस फैसले को मुख्यमंत्री की ईमानदारी के नकाब का उतरना करार दिया है। मजीठिया ने दावा किया कि राजबीर घुम्मन, नितिन गुहाल और जतिन गुहाल जैसे लोग जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने टोपी सिन्हा द्वारा अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। विपक्ष ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार की कड़ी मुख्यमंत्री के स्तर तक जुड़ी है और पूरे तंत्र का हिसाब होना आवश्यक है।

जांच का दायरा और मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के सहयोगियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ था, जिसे अब सीबीआई एक बड़ी जांच के रूप में देख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बार-बार पत्राचार के माध्यम से पंजाब पुलिस को सूचित किया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, लेकिन राज्य पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब अदालत के दखल के बाद इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरों की संलिप्तता का भी विपक्ष ने अंदेशा जताया है। राज्य की सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच यह जांच पंजाब की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत की निगरानी में सीबीआई की यह जांच तय करेगी कि मुख्यमंत्री के करीबियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में कितनी सच्चाई है। आने वाले दो महीनों में सीबीआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कौन-कौन से अधिकारी और प्रभावशाली लोग सीधे तौर पर शामिल थे।