निजी सात-नौ सीटर वाहनों को फिटनेस जांच से बड़ी राहत कानपुर नगर क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था से जुड़े एक नए और महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत, निजी श्रेणी के सात से नौ सीटर वाहनों को अब नियमित फिटनेस परीक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। अभी तक इन मध्यम आकार के यात्री वाहनों के मालिकों को भी अपने वाहन की सड़क पर चलने की पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित समय अंतराल पर संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करनी होती थीं। इस ताजा निर्णय के लागू होने के बाद अब व्यक्तिगत उपयोग में लाए जाने वाले इन वाहनों के स्वामियों को इस प्रकार की तकनीकी जांच प्रक्रिया से गुजरने की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। परिवहन निदेशालय स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बाद स्थानीय संभागीय परिवहन कार्यालय में भी इस पर अमल शुरू हो गया है, जिससे उन तमाम लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा जो अपने परिवार या निजी कार्यों के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस कदम से वाहन मालिकों के समय की भारी बचत होगी और उन्हें अनावश्यक कागजी कार्रवाई तथा बार-बार होने वाली जांच के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
यातायात नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि सामान्यतः मोटर व्हीकल अधिनियम और परिवहन नियमों के तहत वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ कुछ खास श्रेणियों के बड़े वाहनों के लिए नियमित अंतराल पर फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, निजी रूप से पंजीकृत गाड़ियों के मामले में कई बार नियमों की जटिलता और स्पष्टता के अभाव में वाहन मालिकों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कानपुर नगर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की लगातार मांग उठ रही थी कि पूरी तरह से व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सात से नौ सीटों वाले वाहनों को कमर्शियल वाहनों की श्रेणी के नियमों से अलग रखा जाए। इस प्रकार के वाहनों का उपयोग आमतौर पर लोग पारिवारिक यात्राओं, निजी आयोजनों या दैनिक आवागमन के लिए करते हैं, न कि यात्री ढोने के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। ऐसे में इन पर फिटनेस जांच का बोझ डालना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं माना जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में शासन और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करने के पश्चात इन वाहनों को फिटनेस जांच की बाध्यता से मुक्त करने का यह व्यावहारिक निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
वाहन स्वामियों पर प्रभाव और भविष्य की व्यवस्था इस नए शासकीय निर्देश के धरातल पर उतरने के बाद कानपुर नगर के हजारों वाहन मालिकों को भारी प्रशासनिक और वित्तीय राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। पहले जहां वाहन स्वामियों को तय समय पर फिटनेस परीक्षण कराने के लिए न केवल फीस चुकानी पड़ती थी बल्कि कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ते थे, वहीं अब इस प्रक्रिया के समाप्त होने से उन्हें इन सभी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। स्थानीय स्तर पर वाहन डीलरों, चालकों और निजी वाहन मालिकों ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनका प्रशासनिक उत्पीड़न रुकेगा और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी। हालांकि अधिकारियों का यह भी मानना है कि फिटनेस जांच से छूट मिलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वाहन मालिक सड़क सुरक्षा और रख-रखाव के नियमों की अनदेखी करें। सभी चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन तकनीकी रूप से दुरुस्त हों और प्रदूषण नियंत्रण जैसे अन्य अनिवार्य मानक हर हाल में पूरे किए जाएं। परिवहन विभाग भविष्य में भी इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने पर विचार कर रहा है ताकि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
