टोल प्लाजा पर विशेष कार्य बल की औचक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ ने हाल ही में इटौंजा टोल प्लाजा पर एक बड़ी और गोपनीय तकनीकी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जांच दल ने सीधे तौर पर टोल प्लाजा के मुख्य सर्वर को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका पूरा डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि इस मार्ग से बिना किसी वैध कर भुगतान के भारी संख्या में वाहन धड़ल्ले से पार हो रहे हैं। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से न केवल राजस्व को भारी चपत लग रही थी बल्कि डिजिटल प्रबंधन प्रणाली की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। जांच अधिकारियों ने सर्वर को अपने नियंत्रण में लेने के बाद वहां मौजूद तकनीकी कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे गड़बड़झाले में अंदरखाने से किसकी मिलीभगत थी। डिजिटल लॉग और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए विशेष साइबर यूनिट की मदद भी ली जा रही है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिटाया न जा सके।
डिजिटल कर चोरी और तकनीकी प्रणालियों की आंतरिक कमजोरी आज के दौर में जब देश भर के राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो चुकी है, तब इस प्रकार की तकनीकी सेंधमारी और गड़बड़ियां सुरक्षा प्रणालियों की कार्यप्रणाली पर गहरा आघात करती हैं। आधुनिक परिवहन नेटवर्क में फास्टैग और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल वाहनों की आवाजाही को पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है ताकि मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। परंतु जब इस प्रकार की तकनीकी व्यवस्थाओं में साठगांठ करके सर्वर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से इस बात को रेखांकित कर दिया है कि किस प्रकार से तकनीक का गलत इस्तेमाल करके नियमों को ताक पर रखा जा सकता है। इस प्रकार के टोल प्लाजा पर आने जाने वाले वाहनों का डेटा केंद्रीय सर्वर के माध्यम से संचालित होता है, और जब इसे स्थानीय स्तर पर नियंत्रित या बाईपास किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है। इस मामले में एसटीएफ की यह तकनीकी कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि जांच एजेंसियां अब डिजिटल अपराधों और सर्वर आधारित वित्तीय घोटालों को पकड़ने के लिए कितनी मुस्तैदी से काम कर रही हैं।
जांच का दायरा और आगामी कानूनी प्रशासनिक कदम एसटीएफ द्वारा सर्वर को अपने कब्जे में लेने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जब्त किए गए सर्वर और उसके डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह साफ हो सके कि पिछले कितने दिनों से बिना टैक्स दिए वाहनों को निकाला जा रहा था और इससे सरकारी खजाने को कुल कितने करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। इस जांच की आंच न केवल टोल प्लाजा का संचालन करने वाली एजेंसी तक सीमित रहेगी बल्कि इसके तार कई अन्य संदिग्ध लोगों और तकनीकी ऑपरेटरों से भी जुड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां और सख्त प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिल सकती है। राजमार्ग प्राधिकरण और परिवहन विभाग भी इस घटना के बाद अपनी अन्य टोल इकाइयों की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर हो गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी को पूरी तरह से रोका जा सके। जनता और शासन स्तर पर भी इस कार्रवाई की व्यापक चर्चा हो रही है और यह मामला डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।
