एमपीएससी परीक्षा पर बवाल: पुणे की सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, चेयरमैन के इस्तीफे की मांग

पुणे में छात्रों का व्यापक प्रदर्शन

पुणे शहर में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन युवाओं का मुख्य आक्रोश ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर है और वे इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में अंकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी और दोषपूर्ण है। इसके अलावा, छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार को उनके पद से हटाने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे ग्रामीण इलाकों और मध्यमवर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी नौकरी के लिए पुणे में कोचिंग ले रहे हैं। परीक्षा स्थगित होने या पेपर लीक होने की घटनाओं के कारण इन युवाओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है। वे लंबे समय से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अब उन्हें अपनी आयु सीमा समाप्त होने का डर सता रहा है। पुणे पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक मार्गों और पुलों से हटने का निर्देश दिया है।

सरकार और विपक्ष का आमना-सामना

इस आंदोलन में राजनीतिक दलों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि वे इस विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित मानते हैं और स्थिति को संभालने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे युवाओं के आक्रोश का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी ओर, विपक्षी नेताओं जैसे शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। इन नेताओं का कहना है कि युवाओं का गुस्सा परीक्षा प्रणाली में व्याप्त धांधली का परिणाम है। इस बीच, अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी भी इस प्रदर्शन में मजबूती से शामिल हो गई है। यह संगठन पहले दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन कर चुका है। प्रदर्शनकारी छात्र अब परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग पर अड़े हैं। सरकार पर दबाव है कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो सकें।

भविष्य पर संकट और चुनावी प्रभाव

प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षाओं के अनिश्चितकाल के लिए टल जाने से लाखों युवा गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पढ़ाई के लिए कोचिंग फीस, रहने और खाने-पीने के खर्चों ने इन छात्रों के परिवारों की कमर तोड़ दी है। पेपर लीक जैसी आपराधिक गतिविधियां केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं बल्कि पूरे देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बन चुकी हैं। भ्रष्ट तत्वों द्वारा अपनी सुविधा के लिए परीक्षाओं में हेरफेर करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा डगमगा गया है। इस आंदोलन का सीधा असर आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों पर भी पड़ सकता है। छात्रों की मांग है कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही तय की जाए और परीक्षा संचालन के लिए कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं। पुणे में जारी यह आंदोलन अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे की विफलता और युवाओं के असंतोष को उजागर करता है। प्रदर्शनकारी अपनी पढ़ाई और करियर की अनिश्चितता को लेकर बेहद चिंतित हैं और वे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।