परिपत्र 85 के तहत मुफ्त गतिविधियों की उम्मीद
देशभर के माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा संस्थानों में बिना किसी शुल्क के ज्ञान प्राप्त करने की आस लगाए बैठे हैं। ऑनलाइन मंचों के माध्यम से कई अभिभावकों ने अपनी राय साझा करते हुए कहा है कि शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्रालय का यह नया निर्देश आने वाली 15 नवंबर से लागू होगा। इस परिपत्र संख्या 85 के प्रभावी होने के बाद सामान्य विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस शासकीय दस्तावेज में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक संस्थान अपने यहां आने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक विभिन्न पूरक और अतिरिक्त गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। ये अतिरिक्त कक्षाएं मुख्य रूप से दिन के दो सत्रों के शिक्षण समय के दौरान ही आयोजित की जानी हैं। उन संस्थानों के लिए जो अभी इन मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे अपनी तय समय सारणी के अनुसार इनका आयोजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शैक्षणिक संस्थानों को इन पूरक कार्यक्रमों के संचालन के एवज में छात्र-छात्राओं या उनके अभिभावकों से किसी भी प्रकार की धनराशि वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन उन्नत गतिविधियों के दायरे में चरित्र निर्माण, नैतिकता, जीवन कौशल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और करियर मार्गदर्शन जैसे कई विषय शामिल किए गए हैं। पहले से ही कई विद्यालय इन विषयों को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करते आए हैं, जिसके लिए वे शुल्क भी लेते रहे हैं। अब इन विषयों के पूरी तरह से निःशुल्क मिलने की संभावना ने अभिभावकों के दिलों में काफी उत्साह और जिज्ञासा पैदा कर दी है।
अभिभावकों की राय और स्कूलों की व्यावहारिक मुश्किलें
विभिन्न विद्यालयों में वर्तमान समय में भाषा के विशेष सत्र, जीवन कौशल, प्रतिभा विकास और कंप्यूटर साक्षरता जैसे कई पाठ्येतर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनके लिए अलग-अलग शुल्क वसूला जाता है। हो ची मिन्ह सिटी में रहने वाली सुश्री हांग न्गा का कहना है कि बहुत से संस्थान लंबे समय से इस तरह के पाठ्यक्रम बाहरी संस्थाओं के साथ अनुबंध करके चलाते रहे हैं, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता एक जैसी नहीं रहती है। इन शुल्क आधारित कक्षाओं का खर्च वहन करना कई परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। इसलिए सभी लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब यह नया सरकारी निर्देश प्रभावी होगा और शिक्षण संस्थानों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ, स्कूलों का पक्ष इससे बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण है। क्षेत्र के एक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री एच.डी। ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताया कि मंत्रालय के मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे सत्र में ऐसे उन्नत कार्यक्रम चलाना धरातल पर बेहद कठिन कार्य है। नियमों के मुताबिक इस तरह के तकनीकी या विज्ञान विषय पढ़ाने वाले लोग संस्थान के अपने नियमित शिक्षक या फिर विशेषज्ञों का एक विशेष समूह होने चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि प्रशासन की तरफ से ऐसे विशिष्ट विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग से कोई भी पद निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि गणित, साहित्य और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अपने नियमित पाठों के दौरान कुछ तकनीकी सामग्री को शामिल कर लेते हैं, मगर वे पूरी तरह से पेशेवर डिग्रियों की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं। यदि ऐसे शिक्षकों के पास विधिवत प्रमाण पत्र नहीं होंगे, तो सरकारी जांच के दौरान स्कूल प्रशासन के सामने गंभीर कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं।
वित्तीय संकट और संसाधनों की भारी कमी
विद्यालयों के संचालन में सबसे बड़ी बाधा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उनका सही प्रबंधन है। प्रधानाचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल कर्मचारियों के वेतन भुगतान में ही खर्च हो जाता है। शिक्षकों को अपने नियमित शिक्षण घंटों का कोटा पूरा करना अनिवार्य होता है। यदि उन्हीं शिक्षकों को अतिरिक्त सत्र पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो नियमों के तहत उनके वेतन की गणना सामान्य समय के मुकाबले डेढ़ गुना यानी 150 प्रतिशत की दर से करनी होगी। उदाहरण के तौर पर लंबे अनुभव वाले किसी शिक्षक को एक अतिरिक्त पाठ पढ़ाने के लिए सात लाख पचास हजार से नौ लाख वियतनामी डोंग तक का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि ऐसे सैकड़ों पाठ एक सेमेस्टर में पढ़ाने पड़े, तो स्कूल के पास इसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन कहां से आएगा। अगर संस्थान अपनी परिचालन निधि का उपयोग इन भुगतानों के लिए करेंगे, तो उनके पास बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और अन्य जरूरी कार्यों के लिए बजट बिल्कुल नहीं बचेगा। एक अन्य प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुश्री एच.टी। ने भी इन्हीं समस्याओं को दोहराते हुए कहा कि किसी भी नई योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण और बजट की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान शिक्षकों को यदि नया तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ाना है, तो उन्हें विधिवत प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र दिलाने का खर्च भी उठाना पड़ेगा। जब तक प्रबंधन एजेंसियां इन क्षेत्रों के लिए अलग से पद सृजित नहीं करतीं और राज्य के बजट से वित्तीय सहायता नहीं मिलती, तब तक स्कूलों के लिए इस मुफ्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना असंभव बना रहेगा।
