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ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा: लक्षद्वीप प्रशासन ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का किया शुभारंभ

लक्षद्वीप प्रशासन ने स्थानीय तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पारंपरिक मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का बड़ा अभियान शुरू किया है।

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Ankit Yadav
14 सित 2026, 14:25
ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा: लक्षद्वीप प्रशासन ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का किया शुभारंभ
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के तटीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक व्यापक समुद्री विकास योजना लागू की है। इस पहल के तहत द्वीपसमूह में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पूरे ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। योजना का मुख्य ध्येय पारंपरिक नौकाओं के स्थान पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस नावों को बेड़े में शामिल करना है, जिससे स्थानीय मछुआरे सुरक्षित तरीके से गहरे समुद्र में जाकर अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकें।

जीपीएस तकनीक और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा

प्रशासन द्वारा स्वीकृत परियोजना के तहत मछुआरों को मौसम-प्रतिरोधी आधुनिक नौकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये नौकाएं उन्नत जीपीएस (GPS) प्रणाली, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस हैं। इसके साथ ही, समुद्र में किसी भी प्रतिकूल मौसम की स्थिति में मछुआरों को समय रहते सतर्क करने की व्यवस्था की गई है। ताजी पकड़ी गई मछलियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और मुख्यभूमि में निर्यात के लिए द्वीपों पर उच्च क्षमता वाले अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक असर

लक्षद्वीप प्रशासन का मानना है कि इस कदम से द्वीप की नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) को भारी मजबूती मिलेगी। बेहतर कोल्ड चेन नेटवर्क होने से मछुआरों को अपनी उपज का सही और उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पहल से न केवल स्थानीय मछुआरों की आय में भारी वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं के लिए प्रसंस्करण और परिवहन क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पर्यटन के साथ-साथ मत्स्य पालन उद्योग को आधुनिक रूप देने से लक्षद्वीप की आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय समुदायों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि नए उपकरणों और सुरक्षित बुनियादी ढांचे से उन्हें गहरे समुद्र की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी और द्वीप की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।
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