फारबिसगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल का दौरा और अंचलों के आधुनिकीकरण की घोषणा बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल अपने निर्धारित दौरे के तहत फारबिसगंज पहुंचे जहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक घोषणा की और बताया कि किस प्रकार से जमीनी स्तर के प्रशासनिक ढांचे को बदला जा रहा है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालय पूरी तरह से हाई-टेक निगरानी प्रणाली के दायरे में लाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कार्य में देरी की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त की जा सके। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को मिलने वाली भूमि संबंधी सेवाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम बनाना है। राजस्व विभाग के इन तमाम कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स भी लगाए जाएंगे जिससे उच्चाधिकारी सीधे तौर पर हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकेंगे। मंत्री के इस दौरे के दौरान स्थानीय स्तर की कई अन्य प्रशासनिक समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ताकि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में भूमि सुधार विभाग का ऐतिहासिक कदम राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक कसावट और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने की लंबी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। पारंपरिक रूप से अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज, भूमि मापी, रसीद कटवाने और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायतें आम जनता द्वारा लगातार दर्ज कराई जाती रही हैं। इन तमाम पुरानी और जटिल समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए ही सरकार ने अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज्ड और हाइटेक बनाने का निर्णय लिया है। आधुनिक तकनीक के जुड़ने से न केवल कार्यालयों की कार्यशैली में सुधार आएगा बल्कि दस्तावेजों के रख-रखाव में होने वाली गड़बड़ हेरफेर की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि जब हर एक अंचल कार्यालय में आधुनिक कैमरों और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कामकाज की निगरानी होगी, तो कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही स्वतः ही सुनिश्चित हो जाएगी। इस प्रकार के प्रशासनिक सुधारों से विशेषकर ग्रामीण इलाकों के उन आम किसानों और भू-स्वामियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
कार्यान्वयन की रूपरेखा और आम जनता को मिलने वाले संभावित दीर्घकालिक लाभ इस हाई-टेक निगरानी योजना के मूर्त रूप लेने के बाद राज्य भर के सभी 537 अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है जिसे लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तकनीकी उपकरणों की खरीद, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंट्रोल रूम की स्थापना जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि तय समय सीमा के भीतर इस व्यवस्था को धरातल पर उतारा जा सके। राज्य मुख्यालय स्तर पर एक केंद्रीय निगरानी कक्ष स्थापित किए जाने की भी संभावना है जहां से एक साथ कई जिलों के अंचलों की लाइव गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इस हाई-टेक बदलाव से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही, इस पूरी कवायद से विभागीय कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी सुधार होगा क्योंकि वे अब आधुनिक सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स के माध्यम से अधिक तेजी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर इस घोषणा का स्वागत किया जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि फारबिसगंज से उठी इस पहल का सकारात्मक असर पूरे राज्य के भू-प्रशासन पर पड़ेगा।
