दिल्ली में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन
दिल्ली की सड़कों पर मंगलवार के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का गुस्सा फूट पड़ा। विभिन्न दलों के सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध मार्च निकाला और अपनी तीखी आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य शिकायत चुनाव आयोग की कार्यशैली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर थी। इस बड़े राजनीतिक आयोजन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रमुख भूमिका निभाई। पुलिस प्रशासन द्वारा आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी। इन तमाम सुरक्षा घेरों और रुकावटों के बीच राहुल गांधी ने आगे बढ़कर बैरिकेड को पार कर लिया। उनके हाथ में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज था जिसे उन्होंने गर्व के साथ लहराया और आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों की अगुवाई की। उनके इस अनोखे और आक्रामक अंदाज ने सोशल मीडिया पर भी काफी सुर्खियां बटोरीं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने इसे देश के संविधान और आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया जा रहा निरंतर आंदोलन करार दिया। विपक्षी नेताओं का साफ कहना था कि इस पूरी मुहिम का मकसद किसी भी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली में आम जनता के अटूट विश्वास को सुरक्षित रखना है। मार्च के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता की मांग उठाई।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर गंभीर सवाल
विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर ऐसे जटिल नियम और दस्तावेज थोपे जा रहे हैं जिनसे वास्तविक मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गरीब तबके के लोग, प्रवासी मजदूर, बुजुर्ग नागरिक और वे लोग जिनके पास पुराने कागजात या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष का पुख्ता दावा है कि यदि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए जाते हैं, तो इससे उनके वोट डालने का संवैधानिक अधिकार सीधे छिन जाएगा। हालांकि, चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है और उसका निरंतर यह कहना रहा है कि निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदाता सूची को पूरी तरह सही तथा अद्यतन रखना बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच गूंजने वाले नारों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नाराजगी साफ झलक रही थी। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने अत्यधिक सतर्कता बरती और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा कड़ा रखा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थितियां भी बनीं क्योंकि प्रशासन की प्राथमिकता कानून और व्यवस्था बनाए रखने की थी। इस बीच अदालत के स्तर पर भी मतदाता सूची और फॉर्म 6 से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई चल रही है, जहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत ने किसी संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है, जिससे इस राजनीतिक बहस को और अधिक बल मिला है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर जोर
विपक्ष द्वारा आयोजित यह मार्च केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया का विरोध नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में चुनाव आयोग जैसी देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता और साख का सवाल भी है। विपक्षी दलों का यह मानना है कि चुनाव आयोग को अपने हर फैसले और कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा इस व्यवस्था पर अडिग रहे। अलग-अलग राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से संघर्ष करने वाले दल भी इस विशेष मुद्दे पर एक साझा मंच पर एकजुट नजर आए। कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल इस पूरे मामले को संसद भवन के भीतर और सड़क पर जनता के बीच ले जाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग का यह कहना है कि उसके द्वारा लिए जाने वाले तमाम निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के दायरे में आते हैं। इसके बावजूद, राहुल गांधी की अगुवाई में हुआ यह मार्च और विपक्षी सांसदों का संयुक्त प्रदर्शन इस बात को साबित करता है कि राजनीतिक गलियारों में यह विवाद अभी काफी लंबा चलने वाला है। आने वाले समय में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा उठाए गए इन तीखे सवालों का कोई और स्पष्टीकरण देता है या यह राजनीतिक गतिरोध और अधिक व्यापक रूप धारण करता है। फिलहाल संसद और सड़क दोनों ही मोर्चों पर इस बड़े मुद्दे को लेकर सरगर्मी तेज बनी हुई है।
