अगेती फसल की खरीद पर तीखे सवाल हरियाणा राज्य के भीतर राजनीतिक गलियारों में इस समय धान की अगेती फसल की खरीद प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसे लेकर किसान और राजनीतिक विश्लेषक लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रमुख शख्सियत राजेंद्र सिंह जादौन ने एक तीखा और सीधा सवाल उठाते हुए शासन व्यवस्था की तैयारियों पर उंगलियां उठाई हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि जब प्रदेश की सत्ता में ट्रिपल इंजन जैसी मजबूत और तमाम स्तरों पर समन्वय का दावा करने वाली सरकार काबिज है तो फिर केंद्र तथा राज्य के बीच तालमेल बिठाकर धान की अगेती किस्मों की खरीद का आरंभ समय से पहले क्यों नहीं किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थागत देरी के कारण अन्नदाताओं को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक रूप से मंडियों के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई बार उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों पर बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो कि कृषि समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक पीड़ा का विषय बनता जा रहा है।
कृषि विपणन और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली भारतीय कृषि व्यवस्था में धान की कटाई और उसकी सरकारी खरीद का चक्र बेहद संवेदनशील और जटिल माना जाता है जिसमें केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की विभिन्न खरीद एजेंसियों के बीच सहज समन्वय की सख्त आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर जब फसल तय समय से पहले पककर तैयार हो जाती है तो उसके भंडारण और उठान के लिए मंडियों में विशेष प्रबंध करने की दरकार होती है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां धान का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, वहां खरीद प्रक्रिया की समयबद्धता किसानों के पूरे साल के बजट को प्रभावित करती है। राजनीतिक स्तर पर जब ट्रिपल इंजन सरकार यानी स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक एक ही दल या गठबंधन के शासन का दावा किया जाता है, तो जनता और किसानों की अपेक्षाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर होने वाली थोड़ी सी भी सुस्ती या नीतिगत अनिर्णय पूरे तंत्र की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा देता है, जिससे यह साबित होता है कि केवल राजनीतिक नारों से जमीनी स्तर की प्रशासनिक जटिलताओं को तुरंत हल नहीं किया जा सकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस नीतिगत पहलों की आवश्यकता होती है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगामी चुनौतियां राजेंद्र सिंह जादौन द्वारा उठाए गए इन तीखे सवालों के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में गर्माहट आ गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है जो किसानों के हितों की रक्षा के नाम पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। कृषि से जुड़े संगठनों और किसान यूनियनों ने भी इस मुद्दे पर अपने सुर तेज करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अगेती फसल की खरीद में विलंब होने से न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि अगली फसल की बुआई के लिए खेतों को समय पर तैयार करने में भी भारी रुकावट आती है। यदि शासन और प्रशासन ने समय रहते इस नीतिगत अंतराल को पाटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह असंतोष ग्रामीण इलाकों में और अधिक व्यापक रूप धारण कर सकता है, जिससे सरकार की साख पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक मशीनरी इस प्रकार के तीखे बयानों और जनहित के दबाव के बीच किस प्रकार की त्वरित प्रतिक्रिया देती है और क्या किसानों को उनकी अगेती उपज का समय पर उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कोई विशेष रियायत या निर्देश जारी किए जाते हैं या नहीं।
