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राजनीति

नीट परीक्षा का विरोध: तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित

तमिलनाडु की विधानसभा में एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ आवाज उठाई गई है और इसे खत्म करने की मांग को लेकर एक नया प्रस्ताव पारित किया गया है।

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Kantap News डेस्क
11 अग 2026, 15:49
नीट परीक्षा का विरोध: तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित
देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चल रही चर्चा के बीच तमिलनाडु सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। राज्य की विधानसभा में नीट परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त किए जाने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सरकार का यह कदम राज्य के मेडिकल उम्मीदवारों और स्थानीय शिक्षा प्रणाली के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसे लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहस जारी रही है।

राज्य स्तर पर परीक्षा प्रणाली को लेकर चिंताएं

तमिलनाडु के राजनेताओं और नीति निर्माताओं का मानना है कि इस केंद्रीय प्रवेश परीक्षा के कारण ग्रामीण और स्थानीय बोर्ड के छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका तर्क है कि इस प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं छात्रों पर अनुचित दबाव बनाती हैं और राज्य की स्वायत्तता पर भी प्रभाव डालती हैं। इसी के चलते राज्य विधानसभा में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया ताकि केंद्र सरकार तक यहाँ के लोगों की सीधी और स्पष्ट आवाज पहुँचाई जा सके। अब इस नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप और उनके भविष्य को लेकर बहस छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिस पर आने वाले दिनों में सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि इस मामले में आगे क्या प्रशासनिक या विधाई कदम उठाए जाते हैं।
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