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स्वतंत्रता यात्रा विवाद: देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका, अस्पताल के बाहर हंगामा

रांची के सदर अस्पताल में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोके जाने के बाद तीखा विवाद खड़ा हो गया है।

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Kantap News डेस्क
17 अग 2026, 17:27
स्वतंत्रता यात्रा विवाद: देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका, अस्पताल के बाहर हंगामा
झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब पुलिस प्रशासन ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाने से रोक दिया। श्री महतो पिछले कुछ हफ्तों से सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शनिवार को जब उन्होंने अन्य छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा से जुड़ने का प्रयास किया, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस अचानक की गई कार्रवाई से नाराज छात्र नेताओं ने प्रशासन के रवैये पर कड़ा रोष जताया है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है।

पुलिसिया कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया

प्रदर्शनकारी छात्रों और नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय पर्व मनाने और अपनी बात रखने के अधिकार को इस तरह दबाना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल परिसर के भीतर ही प्रशासन के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक नागरिक को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है। उनका यह अनशन और इसके बाद का यह नया विवाद राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही है, लेकिन छात्रों के इस बढ़ते आक्रोश ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

भविष्य की रणनीति और विरोध के स्वर

इस घटना के बाद छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को और अधिक तेज करने का संकेत दिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष विभिन्न माध्यमों से जारी रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में आगामी दिनों में युवाओं और छात्रों का यह असंतोष एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। विपक्षी दलों ने भी इस मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तनाव और अधिक बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
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