उत्तराखंड में विकास: ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में सीएम धामी ने रखे आंकड़े

देश और दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों में शुमार ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में राज्य की दिशा और दशा को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज उत्तराखंड देश के सामने विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में उभर रहा है। पर्वतीय इलाकों की चुनौतियों को पार करते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में जो बुनियादी बदलाव किए हैं, वे अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक सुधारों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

यूसीसी और रोजगार पर विशेष फोकस

उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर भी फोरम में प्रमुखता से बात रखी गई। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने इस संवेदनशील और ऐतिहासिक कानून को आगे बढ़ाने में साहस दिखाया है। इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के मामले में भी सरकार ने ठोस आंकड़े सामने रखे। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि आज राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर आजीविका के साधन मिलने लगे हैं। पहाड़ के कठिन भौगोलिक हालातों के बीच बुनियादी ढांचे का विस्तार करना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन धामी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति की है। पर्यटन और तीर्थाटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और इन्हें मजबूती देने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने का खुला निमंत्रण दिया ताकि राज्य की औद्योगिक क्षमता का पूरा दोहन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक पटल पर इस प्रकार के आयोजनों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की उपलब्धियों का बखान करना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश करता है। निवेशकों का बढ़ता रुझान और पारदर्शी प्रशासनिक नीतियां भविष्य में इस पहाड़ी राज्य की तस्वीर को और अधिक उज्ज्वल बना सकती हैं। सरकार के इन दावों के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी महीनों में ये नीतियां ज़मीन पर किस हद तक अपनी सफलता का दायरा और अधिक विस्तृत करती हैं।