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यूपी में बड़े प्रशासनिक बदलाव, 10 वरिष्ठ IAS अफसरों के विभाग बदले

ऊर्जा, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा समेत कई बड़े विभागों में नई तैनाती, कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी

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Administrator
20 सित 2026, 21:45
यूपी में बड़े प्रशासनिक बदलाव, 10 वरिष्ठ IAS अफसरों के विभाग बदले

Lucknow Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। इस बदलाव के तहत ऊर्जा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, परिवहन, वन, कृषि और खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों को दी गई हैं। इस फेरबदल में रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव ऊर्जा बनाया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बिजली विभाग से जुड़े कामकाज में अब उनकी अहम भूमिका होगी। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. आशीष कुमार गोयल को श्रम एवं सेवायोजन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

वहीं 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अमित कुमार घोष इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। वी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उनके पास वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का दायित्व था। अमृत अभिजात के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। उन्हें पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी अब पर्यटन के साथ परिवहन विभाग का कामकाज भी उनके जिम्मे रहेगा।

महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बनाया गया है। वहीं अनिल कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी मिली है। डॉ. एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का दायित्व दिया गया है। रवींद्र को प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है। इसके अलावा अमित गुप्ता को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार के इस फेरबदल से कई महत्वपूर्ण विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदली हैं। नई तैनातियों के बाद संबंधित विभागों के कामकाज की कमान अब नए अधिकारियों के हाथ में होगी।

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