उत्पादन की नई परिभाषा: भारत अब दुनिया के लिए उत्पाद बनाता है पर कीमत तय करने में पीछे

देश का विनिर्माण क्षेत्र आज एक अभूतपूर्व मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर साल करोड़ों उत्पाद तैयार किए जाते हैं और दुनिया भर के बाजारों में भेजे जाते हैं। हालांकि इस भारी उत्पादन के बावजूद मूल्य निर्धारण के मामले में अभी भी वैश्विक मंच पर देश की पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जितनी कि होनी चाहिए थी। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सामान बनाने तक सीमित रहने से बड़ी आर्थिक छलांग नहीं लगाई जा सकती जब तक कि ब्रांड वैल्यू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित न किया जाए।

औद्योगिक आत्मनिर्भरता की चुनौती

आगामी वर्षों में देश के उद्योगों के लिए यह सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वे केवल निर्माण केंद्र न बनकर वैश्विक ब्रांडों के रूप में अपनी पहचान बनाएं। जब तक घरेलू कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खुद अपने उत्पादों की कीमतें तय करने की स्थिति में नहीं आतीं, तब तक आर्थिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों और विदेशी खरीदारों के पास चला जाता है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर इस दिशा में अनुसंधान और विपणन रणनीतियों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है ताकि मेड इन इंडिया उत्पादों को उनका वास्तविक वैश्विक मूल्य मिल सके।

वैश्विक बाजार में नई रणनीति

इस दिशा में अब कई बड़े कॉरपोरेट घरानों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है ताकि आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण पर नियंत्रण पाया जा सके। डिजाइनिंग से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने वाले मार्ग में भारतीय कंपनियों की सीधी भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचारों का सहारा लिया जा रहा है। यदि यह गति बनी रही तो आने वाले समय में देश के उत्पादक वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल एक सप्लायर के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत मूल्य निर्धारक के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।