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बरेली में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोज़र

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में आज नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण और बिना नक्शा पास कराए बन रहे व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

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Kantap News डेस्क
10 अग 2026, 17:24
बरेली में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोज़र

बरेली जिले के पॉश इलाके महानगर और उससे सटे राजेंद्र नगर क्षेत्र में आज सुबह से ही प्रशासनिक अमला सक्रिय नजर आया। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनाई गई दुकानों और बहुमंजिला इमारतों पर बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। पिछले कई महीनों से इन दुकानदारों और भवन स्वामियों को लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी के चलते आज सुबह ठीक आठ बजे भारी पुलिस बल के साथ निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया।

अधिकारियों की कड़ी चेतावनी

कार्रवाई के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि शहर के किसी भी कोने में यदि भविष्य में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पाया गया, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा और मलबे को हटाने का खर्च भी संबंधित भू-स्वामी से ही वसूला जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और अनियोजित विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से आम जनता को निजात दिलाना है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कमिश्नर और जिलाधिकारी के संयुक्त निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।

व्यापारियों और आम जनता की प्रतिक्रिया

इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफ जहां कई स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सड़क चौड़ी होगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन पर बिना पर्याप्त समय दिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और यह अभियान आने वाले दिनों में शहर के अन्य वार्डों में भी लगातार जारी रहेगा ताकि अवैध कब्जों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके।

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