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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर बरकरार

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में रामपुर जिले ने जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और त्वरित शिकायत निस्तारण में राज्य भर में पहला स्थान पाया है।

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Kantap News डेस्क
13 अग 2026, 18:25
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर बरकरार
उत्तर प्रदेश शासन के योजना विभाग द्वारा जारी 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड' (CM Dashboard) की नवीनतम मासिक प्रगति रिपोर्ट में रामपुर जिले ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में पहला स्थान (Rank 1) बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटर किए जाने वाले इस डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं (जैसे आईजीआरएस शिकायत निस्तारण, कानून व्यवस्था, पीएम आवास योजना, हर घर जल मिशन, और स्वास्थ्य सेवाओं) के क्रियान्वयन की डिजिटल समीक्षा की जाती है। रामपुर जिला प्रशासन ने सभी विकास सूचकांकों में 98 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता का लोहा मनवाया है।

आईजीआरएस जनसुनवाई और विकास कार्यों में बाजी मारी

रामपुर जिले की इस ऐतिहासिक सफलता का मुख्य श्रेय जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान (IGRS Portal) और समयबद्ध विकास कार्यों को जाता है। जिलाधिकारी रामपुर के नेतृत्व में जिले के सभी अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया, जिससे शिकायतों का पेंडिंग रेश्यो शून्य के करीब पहुंच गया। इसके अलावा, सड़कों के गड्ढा-मुक्ति अभियान, धान क्रय केंद्रों के पारदर्शी संचालन, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति जैसे मानकों पर रामपुर जिले को ए-प्लस (A+) ग्रेड प्रदान किया गया है।

गुड गवर्नेंस का मॉडल बना रामपुर मॉडल

रामपुर के जिलाधिकारी ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और जागरूक जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 'जीरो टॉलरेंस' और 'गुड गवर्नेंस' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी रामपुर के इस सफल कार्यशैली मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सके।
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