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लाखों छात्रों को राहत: 'यूपी स्कॉलरशिप 2026-27' के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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Kantap News डेस्क
13 अग 2026, 18:11
उत्तर प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले करोड़ों विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। राज्य के समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'यूपी स्कॉलरशिप योजना' के तहत कक्षा 9, 10 (पूर्वदशम) तथा कक्षा 11, 12 (दशमोत्तर) के छात्रों के लिए आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल (scholarship.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र छात्र अब अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मदद से पोर्टल पर जाकर अपना नया पंजीकरण करा सकते हैं या पुराने आवेदन को रिन्यू (Renew) कर सकते हैं।
डिजिटल बायोमेट्रिक और आधार-सीडेड बैंक खातों से होगी डायरेक्ट फंड ट्रांसफर
इस वर्ष छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त बनाने के लिए शासन ने कई नए तकनीकी बदलाव लागू किए हैं। अब छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान केवल उन्हीं बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से किया जाएगा जो छात्र के आधार नंबर से पूरी तरह एनपीसीआई (NPCI) मैप्ड होंगे। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय डिजीलॉकर (DigiLocker) के जरिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जी आवेदनों को रोका जा सके। समाज कल्याण अधिकारियों ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के आवेदनों को 30 दिनों के भीतर अपनी संस्था के स्तर पर अग्रसारित (Forward) करें।
गरीब और मेधावी छात्रों के सपनों को नई उड़ान
उत्तर प्रदेश सरकार हर साल राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए अरबों रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इस योजना से हर साल 50 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को नोडल अधिकारी बनाया है ताकि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को फॉर्म भरने में कोई असुविधा न हो। समय पर छात्रवृत्ति मिलने से गरीब मेधावी छात्रों की पढ़ाई बीच में छूटने का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।