मानदेय वृद्धि का ऐलान: उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों के वेतन में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को बड़ी सौगात दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से प्रदेशभर में संचालित होने वाले विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे इन रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस कदम से राज्य के हजारों रसोई कर्मियों के आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो लंबे समय से अपनी पारिश्रमिक दरों में सुधार की मांग कर रहे थे।

पोषण योजना और रसोइयों की भूमिका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत आने वाले ये रसोईकर्मी स्कूलों में रोजाना पौष्टिक और गरम भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण से निपटने की दिशा में इन रसोइयों का योगदान बेहद अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके दैनिक जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने में मदद करेगा। इस निर्णय से प्रशासनिक स्तर पर भी यह स्पष्ट होता है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति गंभीर है। राजधानी लखनऊ से सामने आए इस संबोधन के बाद से शिक्षा विभाग और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच इस आदेश को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस मानदेय वृद्धि से जुड़ा आधिकारिक शासनादेश जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे सभी पात्र रसोई कर्मियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि समय पर पहुंच सके। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी विद्यालय में इस योजना के संचालन में कोई बाधा न आए और बच्चों के भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ रसोइयों के अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखा जाए।

शिक्षकों और स्थानीय लोगों में खुशी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से जुड़े शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और स्थानीय नागरिकों ने भी इस निर्णय की सराहना की है। उनका कहना है कि कम मानदेय में अपना गुजारा करने वाले इन कामगारों को अब कुछ राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार के इस संवेदनशील फैसले से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के स्कूलों में सकारात्मक संदेश गया है। आने वाले दिनों में इस बढ़ोतरी के क्रियान्वयन और इससे जुड़ी अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने की पूरी उम्मीद है, जिससे प्रदेश के शिक्षा ढांचे से जुड़े इस महत्वपूर्ण वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।