बड़ी पहल: हिमाचल प्रदेश में 72 सरकारी योजनाएं और सेवाएं आधार से जुड़ेंगी

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि आम जनता के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की 72 कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं को अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे और सही समय पर पहुंच सकेगा। सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम

प्रशासनिक सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। नई प्रणाली के आने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने वाले नागरिकों को अपनी पहचान सत्यापित कराने के लिए आधार आधारित डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना होगा। इससे डुप्लीकेसी यानी एक ही व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से कई बार लाभ उठाने जैसी समस्याओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस डिजिटल एकीकरण से सरकारी कामकाज में लगने वाले समय में भी भारी कमी आएगी और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुशासन की दिशा में बढ़ाई गई इस कड़ी के तहत तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी नागरिक को अपने दस्तावेजों के सत्यापन में असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नई प्रणाली को तय समय सीमा के भीतर अपने स्तर पर लागू करें और इससे जुड़े कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दें। आधार लिंकेज की यह सुविधा नागरिकों के लिए घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों से भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को भी प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के डिजिटल सुधारों से सरकारी खजाने की बचत होगी और जरूरतमंदों तक योजना का पूरा पैसा पहुंच पाएगा। आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से इस योजना के सुचारू संचालन और आम जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि हर एक पात्र नागरिक इस नई व्यवस्था का लाभ आसानी से उठा सके।