पदोन्नति प्रक्रिया और सेवा रिकॉर्ड की मांग मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व महकमे ने प्रशासनिक फेरबदल और करियर की उन्नति के सिलसिले में एक हजार पचास पटवारियों को पदोन्नत करने की दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर पचास वर्ष से कम आयु वर्ग वाले योग्य कर्मचारियों की एक विशेष सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। शासन ने इस संदर्भ में सभी जिला कलेक्टरों और मैदानी अधिकारियों को पत्र भेजकर इन चिन्हित कार्मिकों का पूरा सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सेवा पुस्तिका के परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर कोई विसंगति न रहे और केवल वे ही लोग इस दायरे में आएं जो सभी निर्धारित मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। इस कवायद से मैदानी अमले में लंबे समय से अटकी पदोन्नति की उम्मीदों को बल मिला है और विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की छंटनी का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रशासनिक आवश्यकता और पात्रता के मानदंड राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले पटवारी कैडर में लंबे समय से प्रमोशन की मांग उठती रही है, जिससे कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह बना रहे और वे प्रशासनिक पदानुक्रम में ऊपर बढ़ सकें। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु सीमा को एक मुख्य पैमाना बनाया गया है ताकि विभाग को ऊर्जावान और लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले अनुभवी अधिकारी मिल सकें। इस पूरी प्रक्रिया में वरिष्ठता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि किसी भी सरकारी महकमे में पदोन्नति का एक स्थापित और पारदर्शी तरीका होता है। जब भी इस प्रकार के बड़े पैमाने पर पदोन्नति अभियान चलाए जाते हैं, तो उससे संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। राज्य सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि मैदानी स्तर के राजस्व कार्यालयों में कामकाज समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए और इसके लिए कार्मिकों का मनोबल ऊंचा रखना बेहद आवश्यक माना जाता है। ऐसे में यह कदम विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ही उठाया गया है ताकि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की प्रशासनिक सूचियां समय पर तैयार हो सकें।
अगले चरण की रूपरेखा और संभावित प्रभाव सेवा रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद विभागीय समिति इनकी विस्तृत समीक्षा करेगी और उसके पश्चात औपचारिक पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस पूरी कवायद के पूरा होने से न केवल व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राजस्व मंडलों और तहसीलों में रिक्त होने वाले उच्च पदों पर भी नई नियुक्तियों या प्रभार के माध्यम से व्यवस्था मजबूत होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात पटवारी वर्ग लंबे समय से अपने करियर में अगले पायदान पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, और इस ताज़ा प्रशासनिक निर्णय से उनके बीच खुशी का माहौल है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रशासनिक कसावट आती है और आम नागरिकों से जुड़े भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण तथा बंटवारे जैसे मामलों के निपटान में भी तेजी आती है क्योंकि संतुष्ट और पदोन्नत कर्मचारी अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आने वाले हफ्तों में जैसे-जैसे दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे इस पूरी प्रक्रिया के अपने अंतिम चरण में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
