सहयोग की अपील: गलवान संघर्ष के बाद भारत आए शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से की थी बात

भारतीय कूटनीतिक गलियारों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से चीन के साथ संबंधों की समीक्षा की जाती रही है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए गंभीर संघर्ष के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। सरहद पर बनी इस अविश्वास की स्थिति के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा अपने आप में बेहद अहम घटनाक्रम माना गया। इस यात्रा के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच संवाद के बंद दरवाजों को फिर से खोलना था।

गलवान झड़प के बाद कूटनीतिक पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी उच्चस्तरीय चर्चा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ने का संदेश दिया था। उन्होंने विशेष तौर पर इस बात पर बल दिया कि भारत और चीन को प्रतिस्पर्धा के बजाय आपसी सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान 'आइए, हम साथ मिलकर काम करें' का उनका यह संदेश वैश्विक मंच पर भी एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना गया। जानकारों का मानना है कि सरहद पर सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर इस तरह की पहल से तनाव को कम करने और आर्थिक तथा व्यावसायिक रिश्तों को स्थिर बनाए रखने की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। पारस्परिक संबंधों की बेहतरी के लिए इस प्रकार की बैठकों का महत्व हमेशा से कूटनीतिज्ञों के बीच चर्चा का केंद्र रहा है। भारत ने हमेशा इस बात पर दृढ़ता से रुख अपनाया है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल नहीं होती, तब तक सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की कल्पना करना कठिन है। प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष चीनी शीर्ष नेतृत्व द्वारा रखे गए इन प्रस्तावों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताओं के दौर को और अधिक तीव्र कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य कमांडर लगातार विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर रहे हैं ताकि एलएसी के शेष मुद्दों का समाधान निकाला जा सके और भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। इस पूरी कूटनीतिक कवायद का असर केवल भारत और चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव दक्षिण एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दोनों पड़ोसी देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्रों में शुमार हैं, और वैश्विक मंच पर उनकी स्थिरता आपसी सहयोग पर बहुत हद तक निर्भर करती है। भले ही अतीत में विश्वास की कमी और सीमा विवाद जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हों, लेकिन बातचीत के जरिए ही समाधान तलाशने की नीति को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीतिक मंचों पर दिए गए इन बयानों और सहयोग की अपीलों को जमीन पर किस हद तक उतारा जाता है, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।