बड़ा कदम: विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़ेगा उत्तराखंड, 17 सितंबर से धामी सरकार शुरू करेगी 'सेवा संकल्प अभियान'

उत्तराखंड में विकास के पहिये को और अधिक गति देने तथा देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कदमताल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पहल की शुरुआत होने जा रही है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 'विकसित भारत 2047' के विराट दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने के लिए एक विशेष योजना का खाका तैयार किया है। इसी कड़ी में आगामी 17 सितंबर से राज्य भर में 'सेवा संकल्प अभियान' का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा, जो प्रदेशभर में जनहित और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने का काम करेगा।

सेवा और समर्पण का नया अध्याय

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला यह नया अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से प्रशासनिक मशीनरी को जनता के और अधिक निकट लाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रशासन उन तमाम दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना बना रहा है जहां विकास की किरणें अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई हैं। इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय से कई प्रकार के कल्याणकारी शिविर लगाए जाएंगे और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक देश के समग्र विकास में अपनी सार्थक भागीदारी निभा सके।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा गया है, उसमें पहाड़ी राज्यों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में संसाधनों का उचित प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास बेहद जरूरी है। धामी सरकार का यह 'सेवा संकल्प अभियान' इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा। स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और ग्रामीण आजीविका मिशन को गति देने पर भी इस दौरान जोर दिए जाने की पूरी संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के अभियानों से जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और सरकारी योजनाओं का फीडबैक जमीनी स्तर पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। 17 सितंबर से शुरू होने वाले इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और प्रशासनिक अमला दोनों ही पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत कई बड़े कार्यक्रमों और जनसभाओं का आयोजन किए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे राज्य की जनता को सीधे तौर पर लाभांवित किया जा सके।