सेवा संकल्प अभियान: सीएम धामी ने विकसित भारत 2047 के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 11 बड़े कार्यक्रमों का किया ऐलान

उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक बड़ी पहल की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य देश के दूरदर्शी लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर मजबूती देना है। 'विकसित भारत 2047' के विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू करने का फैसला किया है। इस विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जो आगामी 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक अनवरत रूप से जारी रहेगी। एक महीने की इस समयावधि में राज्यभर में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी और विकासात्मक आयोजनों को अंजाम दिया जाएगा।

अभियान का विस्तृत कार्यक्रम और उद्देश्य

इस व्यापक अभियान के तहत कुल 11 बड़े कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्रबिंदु जन कल्याण, स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, युवाओं के सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना होगा। सरकार का मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में हर राज्य की सक्रिय भागीदारी जरूरी है और उत्तराखंड इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को इन कार्यक्रमों को पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इनका सीधा लाभ पहुंच सके।

राज्यभर में उत्साह और प्रशासनिक तैयारियां

घोषणा के बाद से ही प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि लखनऊ और देश के अन्य बड़े राजनीतिक केंद्रों में भी इस प्रकार की राष्ट्रीय योजनाओं की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में यह अभियान स्थानीय विकास को एक नई गति प्रदान करेगा। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ने की योजना है ताकि यह एक जनआंदोलन का रूप ले सके। भविष्य की रणनीतियों पर बात करते हुए विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के लंबे अभियानों से न केवल प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय होती है बल्कि जनता और सरकार के बीच संवाद भी मजबूत होता है। 17 सितंबर से शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है, जो समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। उत्तराखंड सरकार की यह पहल राज्य के समग्र विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।