बड़ी सौगात: मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू होगी पचास लाख से अधिक संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री

देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अलग-अलग तरीकों से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और कल्याणकारी घोषणा की है। राज्य के नागरिकों को आर्थिक राहत देने और उनकी अचल संपत्तियों से जुड़े कानूनी तथा प्रशासनिक कामों को आसान बनाने के उद्देश्य से एक विशेष महाअभियान का आगाज किया जा रहा है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जो लंबे समय से अपनी संपत्तियों के कागजात तैयार करवाने या मालिकाना हक पक्का करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

सत्रह सितंबर से शुरू होगा मेगा अभियान

इस महत्वाकांक्षी अभियान की औपचारिक शुरुआत आगामी सत्रह सितंबर से होने जा रही है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि के दौरान राज्यभर में पचास लाख से अधिक संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इस मेगा ड्राइव का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों को उनकी संपत्तियों के कानूनी अधिकार बिना किसी वित्तीय बोझ के मिल सकें। स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक अमले को इस महाअभियान को पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ लागू करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आम तौर पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में नागरिकों को स्टांप ड्यूटी और अन्य प्रशासनिक शुल्कों के रूप में एक भारी-भरकम राशि चुकानी पड़ती है, जिससे कई गरीब और जरूरतमंद परिवार चाहकर भी अपने नाम पर वैध दस्तावेज नहीं करा पाते। इस मुफ्त रजिस्ट्री योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य इस बाधा को पूरी तरह से समाप्त करना है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न केवल संपत्तियों से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी, बल्कि भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के काम में भी जबर्दस्त तेजी देखने को मिलेगी।

जनता में उत्साह और आगे की तैयारियां

इस घोषणा के सामने आने के बाद से ही मध्य प्रदेश की जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने नजदीकी तहसीलों और संबंधित कार्यालयों में इस महाअभियान से जुड़ी जानकारियां जुटाने लगे हैं ताकि वे समय रहते इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें। सरकार और स्थानीय प्रशासन की यह भी कोशिश है कि अभियान के दौरान किसी भी नागरिक को लंबी कतारों या अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए डिजिटल पोर्टल और विशेष शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त रजिस्ट्री का यह अभियान देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। सत्रह सितंबर से शुरू होने वाले इस महाअभियान की सफलता को लेकर शासन स्तर पर लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि शुरुआती दौर में आने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का तुरंत समाधान निकाला जा सके। आने वाले दिनों में प्रशासन इस अभियान की रूपरेखा और विस्तृत दिशा-निर्देश आम जनता के बीच व्यापक रूप से साझा करेगा।